PM के नाम: अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने मा. प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

Singrauli: जिला कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा ओबीसी समाज की मांगो के निराकरण हेतु अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने मा. प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा ज्ञापन।

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ज्ञापन में उल्लेख है कि भारत में रहने वाले लगभग 65% ओबीसी समाज की मानवीय, न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक और संवैधानिक निम्म 7 मांगों का शीघ्र निराकरण कराने का निवेदन है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगे:

(1) बी पी शर्मा कमेटी की अनुशंसाओं को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किया जाये। असंवैधानिक क्रीमीलेयर समाप्त किया जाये।
(2) 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाये।
(3) निजीकरण को बंद किया जाये और निजीक्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी को संख्यानुसार आरक्षण दिया जाये।
(4) मंडल कमीशन और स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को तत्काल लागू किया जाये।

(5) न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाये।

(6) लेटरल इंट्री से नियुक्तियां बंद की जाये। ओबीसी एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण लागू हो। EVM पर प्रतिबंध लगाते, पेपर वैलेट लायें।
(7) शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट में ओबीसी एससी एसटी समाज के अभ्यर्थियों को स्थान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। इसे तत्काल बंद किया जाये।
ज्ञापन पत्र

ओबीसी के मांगो को शीघ्र ही भारत के 72 करोड़ ओबीसी और 30 करोड़ एससी एसटी के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को संगठन के माध्यम से किसी भी तरह से दिलायेंगे।

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अखिल भारतीय ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष ओबीसी सुदामा कुशवाहा, PS-5 जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, समाज सेविका अन्नू पटेल, उपाध्यक्ष ओबीसी बी.एल. नापित, उसैद हसन सिद्दीकी, ओबीसी रामगोपाल पाल, हरिश्चंद्र कुशवाहा, कौशल प्रसाद, धर्मेन्द्र जायसवाल, शिवनंदन यादव उपस्थित रहे।

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