Final Indian education policy: फाइनल हो गयी नई शिक्षानीति 2020, full details in Hindi

अगले महीने होगी लागू

  1. दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चो को अब साथ में ब्रेकफास्ट भी मिलेगा ।
  2. शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1-12वीं तक किया जाएगा।
  3. पूरे देश भर में लगभग दस लाख से भी अधिक के खाली पड़े पदों को भरा जायगा।
  4. समेस्टर सिस्टम लागू होगा।
  5. 12वीं के बाद बीएड (B.Ed) चार साल, बी ए (B.A.) के बाद दो साल एम ए (M.A.) के बाद एक वर्ष का होगा
  6. बोर्ड परीक्षा का भी डर कम किया जाएगा।
  7. ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू किया जाएगा।
  8. शिक्षकों की नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य रूप से लिया जायेगा।
  9. प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा लेने की तैयारी है।
  10. गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते दिए जाएगा।
  11. शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे अदरवाइज नहीं होंगे।
  12. लगभग सभी शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास।
  13. पूरे देश मे एक समान पाठ्यक्रम।
  14. अध्यापकों के परिशिक्षण में जोर दिया जाएगा।
  15. व्यवसायिक शिक्षा पर भी काफ़ी बल दिया जाएगा।
  16. शिक्षक छात्र अनुपात 25- 30 होगी।
  17. स्कूली स्तर पर आठवी कक्षा के बाद विदेशी भाषा के भी कोर्स कराए जाएंगे।
  18. नीजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण रखा जाएगा।
  19. निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक (Public) शब्द का इस्तेमाल नही कर सकेंगे।
  20. अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नही हो सकेंगे शिक्षक। 
  21. गेस्ट टीचरों, शीक्षा मित्रों,  पैरा टीचर, की नियुक्ति नही होगी।
  22. गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी।
  23. स्कूल प्रबन्धन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी।
  24. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी।
  25. शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और साथ ही 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी, PM मोदी का आश्वासन – updated 24 news

सरकार का दावा 

जब लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी !

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शिक्षा मंत्रालय और नई शिक्षा नीति में अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को सामिल किया गया है। कैबिनेट की मिली मंजूरी।

शिक्षा की क्रांति में सरकार का बड़ा फैसला 

नई शिक्षा नीति को समझिए (Learn new education policy)

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  • SSRA (State School Regulatory Authority) बनाई जाएगी और इसके चीफ शिक्षा विभाग से भी जुडे रहेगें।
  • 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड (4 year integrated B.Ed), 2 ईयर बीएड (2 year b.Ed) or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।
  •  ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों के माध्यम से दीए जायेंगे।
  • TET लागू होगा कम से कम सेकंडरी लेवल (up to secondary level)।
  • शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों और पदों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव की ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटाए जायेंगे।
  •  स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी (SMC/SDMC) के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी।
  • शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू (demo skill test and interview) भी शामिल होंगे।
  • नई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
  • ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की आधाशिला पर निर्भर करेगा।
  • RTE को कक्षा 12 वीं तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।
  • मिड डे पर दूध के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
  • Three language based तीन भाषाओं पर आधारित स्कूली शिक्षा दी जाएगी।
  • Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।
  •  गणित और विज्ञान (science and math) को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।
  • स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम बनाई जाएगी।
  • NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी बनेंगी।
  • स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
  • क्रेडिट बेस्ड सिस्टम (credit based system) होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।
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