MP: नाजी ने छात्रों और लोगों के कई मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, क्या थे मुद्दे ?

नांजी संघ ने सिंगरौली कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर छात्रों और इससे समाज लोगों के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लिखा पत्र
कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन सौंपते हुए नाजी संघ के कार्यकर्ता
updated24 news
रिपोर्ट : राजेन्द्र कुमार, मप्र
नाजी ने अपने पत्र में अनुसूचित जाति / जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में लिखा है कि :-
  1. विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री आवास किराया भत्ता की राशि शीघ्र दिलाई जाए।
  2. कुछ विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उन्हें शीघ्र छात्रवृत्ति दिलाई जाए
  3. कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति /जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर पी.जी. तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाए।
  4. मध्यप्रदेश में बैकलॉग के रिक्त पड़े 1 लाख 8 हजार से अधिक बैकलॉग पदों की भर्ती न होने से अनुसूचित जाति / जन जाति एवं 40 हजार अन्य पिछड़ा वर्ग के भी बैक लॉक पद खाली हैं जिससे बेरोजगार युवाओं को काफी नाराजगी व्याप्त है शीघ्र ही बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
दूसरे पत्र में मध्यप्रदेश में हाल ही में अनुसूचित जाती / जन जाति वर्ग पर अन्याय – अत्याचार के मामले को लेकर दुःख व्यक्त हुए 
  1. राजगढ़ जिले के नर्सिंग थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पांजरी के अनुसूचित जाति के परिवार के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया इसके संबंध में दुःख व्यक की और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की।
  2. गुना जिले के अनुसूचित जाति के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्दयता पूर्वक मानवता को शर्मसार करते हुए मारपीट की जिस के संबंध में उक्त परिवार को उक्त भूमि का मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने के संबंध में अपनी बात कही साथ ही शामिल सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की।
  3. रीवा जिले में अनुसूचित जाति परिवार के मकान को प्रशासनिक अमले के द्वारा तहस-नहस करते ही बे घर किया गया जिसने पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई जिसमें उक्त परिवार पर उसका नुकसान एवं भरपाई सरकार करें और दोषी अधिकारियों – पुलिसकर्मियों को कठोर कार्रवाई की जाए जिससे पिछड़ी जातियों पर इस तरह से प्राणघातक हमला न हो जिसमें उक्त तीनों मामलों को गंभीरता से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की और उक्त संबंध में पीड़ित परिवार के प्रति दुख व्यक्त की है।
वहीं अगले पत्र में वनाधिकार हक प्रमाण पत्र दिलाए जाने के संबंध में कलेक्टर सिंगरौली को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वनअधिकार अधिनियम 2006 में निवासरत आदिवासियों को बेदखली से रोक लगा दिया गया है, फिर भी जंगल विभाग द्वारा आदिवासियों को घर मकान गिरा कर बेदखल किया जा रहा है जबकि आदिवासी कई पीढ़ियों से जंगल के जमीन में घर बना कर आवाज हैं जिस पर रोक लगाई जाए।
अगले पत्र में लिखते हैं कि जिले में संचालित post-matric कन्या छात्रावास में रसोइयों के रूप में कार्य कर रही महिलाओं को भुगतान के संबंध में लिखा है कि उनके परिवार के भरण-पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रसोईया  में कार्यरत महिलाओं का जल्द से जल्द मजदूरी भुगतान कराए जाने के संबंध में कलेक्टर से किए अनुरोध।
साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम पंचायत डाला में एक और से दो ट्रांसफार्मर जला हुआ जिसमें नेट ऑप्शन में लगाए जाने का भी किए उल्लेख।
नाजी के प्रदेश सचिव एड. अशोक सिंह पैगाम, नाजी जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद PS-5 संभागीय महासचिव रतिभान प्रसाद, DARYS जिलाध्यक्ष एड. उसैद हसन सिद्दीकी, PS-5 जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष रामायण प्रसाद, हेमंत कुमार वर्मा, अन्नू पटेल सहित अन्य कई लोगों उपस्थित रहे।
खबरों के लिए इस न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपडेट्स पाते रहें।
https://www.updated24.com/

Comment